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आचार संहिता में कांग्रेस नेताओं के इशारे पर निगम कमिश्नर ने किए करोड़ों के भुगतान

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भोपाल। मंत्री पीसी शर्मा की समीक्षा बैठक के बाद शुरू हुआ महापौर आलोक शर्मा और नगर निगम आयुक्त बी विजय दत्ता के बीच टकराव और बढ़ गया है। शुक्रवार को 6 एमआईसी सदस्य महापौर से मिले और कमिश्नर पर कांग्रेस नेताओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। महापौर ने एमआईसी सदस्यों के साथ चर्चा में कहा कि आचार संहिता के दौरान कम से कम 3 बार सैप खोला गया और कांग्रेस नेताओं के इशारे पर उनके चहेते कॉन्ट्रेक्टर को भुगतान किया गया। बाद में महापौर ने इस संबंध में कमिश्नर से चर्चा भी की। कमिश्नर ने उन्हें जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन एमआईसी सदस्यों और महापौर ने तय किया कि वे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उनसे कमिश्नर की शिकायत करेंगे।

एमआईसी सदस्य शंकर मकोरिया, केवल मिश्रा, दिनेश यादव, महेश मकवाना, मनोज चौबे और सुरेंद्र बाडिका शुक्रवार को महापौर निवास पर पहुंचे। इन सभी ने मंत्री पीसी शर्मा द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में परिषद हॉल के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई। इन नेताओं का कहना था कि संसद और विधानसभा की तरह परिषद हॉल की भी एक गरिमा है। महापौर ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा कि पानी सप्लाई की समीक्षा के दौरान वे भी परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे। इस बीच आचार संहिता समाप्त होने के बावजूद सैप बंद होने का मामला उठा।

महापौर ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आचार संहिता के दौरान कम से कम 3 बार अमृत और स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर सैप खोलकर कांग्रेस नेताओं के चहेते कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट किया गया। महापौर ने कहा कि वे इस संबंंध में और कागजात जुटा रहे हैं। उनकी सूचना है कि कम से कम 17 फाइलों के पेमेंट हुए हैं। इसके बाद यह तय किया गया कि भाजपा पार्षद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें पूरा मामला बता कर कार्रवाई की मांग करेंगे। महापौर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मिलेंगे।

शेल्टर होम के लिए संभागायुक्त और कलेक्टर मांगेंगे जमीन
महापौर ने बताया कि सभी एमआईसी सदस्य संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और कलेक्टर सुदाम खाडे से मुलाकात कर शहर के चारों कोनों में आवारा डॉग के लिए शेल्टर होम और एबीसी सेंटर के लिए जमीन आवंटित करने की मांग करेंगे। महापौर ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर से कहा है कि वे संविदा आधार पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति और आधुनिक शेल्टर होम निर्माण के लिए टेंडर की तैयारी करें।

मामले में निगम कमिश्नर बी विजय दत्ता ने कहा कि महापौर ने नियम विरूद्ध सैप खोल कर कुछ पेमेंट होने की शिकायत की है। मैंने महापौर से कहा है कि वे सबूत दें। हम जांच कराने तैयार हैं। हालांकि आचार संहिता के दौरान सारे काम बंद नहीं होते हैं। चुनाव आयोग से अनुमति लेकर कुछ काम किए गए हैं। इसमें टकराव जैसी बात नहीं है।

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