भोपाल मास्टर प्लान इस साल तैयार किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 24 साल बाद भोपाल का प्लान बनाया जाएगा। इसके पहले 1995 में मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसके लिए सरकार ऑनलाइन सुझाव मांगेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में शुक्रवार को जीआईएस स्टूडियो के उद्घाटन के मौके पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि जीआईएस सर्वे के आधार पर पांच शहरों ओंकारेश्वर, बैतूल, डबरा, मन्दसौर और भिंड के मास्टर प्लान का कार्य अंतिम चरण में है।
जयवर्धन ने कहा, “प्रदेश के सभी 34 अमृत शहरों का मास्टर प्लान भी जीआईएस सर्वे के आधार पर तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान बनने के बाद वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। जीआईएस स्टूडियो के माध्यम से शहरों का सुनियोजित मास्टर प्लान तैयार हो सकेगा। ” जयवर्धन ने कहा कि इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाकर भोपाल तक लेकर आएंगे। यहां भी जीआईएस सर्वे कराएंगे।
मंत्री जयवर्धन ने कहा कि जीआईएस स्टूडियो का उपयोग सभी विभाग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शहर की झीलों का भी संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टूडियो का निर्माण 2 करोड़ 70 लाख की लागत से किया गया है। इसका मोबाईल एप भी बनाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कहा कि सभी को पानी का अधिकार दिया जाएगा। सभी 378 नगरीय निकाय का वाटर ऑडिट करवा रहे हैं। बारहमासी पानी के स्त्रोत तलाश रहे हैं। इजरायल की जल संरक्षण की तकनीक को भी अपनाने पर विचार कर रहे हैं। आवास मंत्री ने कहा कि अवैध कालोनियों को वैध करने के संबंध में विचार-विमर्श के बाद नया एक्ट बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को आवासीय पट्टे दिये जाएंगे। बड़े तालाब का संरक्षण कराया जाएगा।
जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पेयजल के लिये सभी शहरों का अलग से मास्टर प्लान बनाया जाये। उन्होंने कहा कि एक बार मास्टर प्लान बनने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर शासन स्तर से ही परिवर्तन हो। उन्होंने कहा कि जीआईएस स्टूडियो बनने से विकास योजनाओं की प्लानिंग में सुविधा होगी। इन्वेस्टर्स के लिये भी उपयोगी होगा।
