प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नाैकरियाें का पिटारा खाेल दिया है। बुधवार काे हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 264 से ज्यादा पदाें काे भरने की मंजूरी दी है। इन पदाें काे अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इसमें वन विभाग में वन रक्षकों के 113 पद, स्थानीय लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राचार्य के 15 पद भरे जाएंगे।
इसके अतिरिक्त नाहन मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में भी सहायक प्राचार्य के 14 पद भरने का निर्णय लिया गया है। पालमपुर स्थित नगर नियोजन कार्यालय को उप मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यालय के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा।
इसके अलावा नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों के छह पद, कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 19 पद, कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 10 पद, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में स्टैनाे टाइपिस्ट के 40 पद काे भरने की मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के सुलह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उप-मण्डल और ठाकुरद्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय किया है। बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के पांच पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के 1026 कर्मचारियों के पदाें काे पंप अटेंडेंट के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। पात्र जल रक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप इन पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।
