रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ayodhya Case) में मूल वादियो में से एक ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में इस विवाद का सर्वमान्य हल खोजने के लिये पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित मध्यस्थता समिति का कार्यकाल 15 अगस्त तक के लिये बढ़ा दिया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि उसे न्यायमूर्ति कलीफुल्ला मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट मिली है और उसने अपनी कार्यवाही पूरी करने के लिये 15 अगस्त तक का समय देने का अनुरोध किया है।