सरदार सरोवर डैम को लेकर मध्य प्रदेश ने गुजरात अपील की है. इस अपील में मध्यप्रदेश सरकार ने कहा कि सरदार सरोवर डैम को पुरी क्षमता तक भरने के अपने फैसले पर मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्विचार करे. मध्यप्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के प्रावधानों का पालन करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसके तहत गुजरात के लिए जितनी जल राशि निर्धारित की गई है, मध्यप्रदेश उतनी जल राशि पूर्व में भी देता रहा है और आगे भी देता रहेगा.
नर्मदा घाटी विकास मंत्री बघेल ने कहा है कि सरदार सरोवर डैम के बैकवाटर क्षेत्र में अभी भी हजारों परिवार ऐसे हैं, जिनके विस्थापन की कार्यवाही चल रही है और इन परिवारों को तत्काल विस्थापित किया जाना संभव नहीं है, इसलिए डैम को पूरी क्षमता से ना भरा जाए.
मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि गुजरात सरकार को नर्मदा नदी में मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी लेकर सरदार सरोवर डैम से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है, जो वो नहीं कर रहे. इससे भी पानी देने के बावजूद मध्यप्रदेश के हित प्रभावित हो रहे हैं.
इससे पहले खबर आई थी कि मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात को नर्मदा का और पानी देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी थी और सरकार में टकराव की स्थिति बन गयी थी, लेकिन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के बयान के बाद अब ऐसी स्थिति नहीं है.
