अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा होने के आसार है. विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर सदन में इस पर बयान दें, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि जब विदेश मंत्री ने बयान दे दिया तो फिर प्रधानमंत्री को बयान देने की क्या जरूरत है. हालांकि विपक्ष राज्यसभा में अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है. मंगलवार को इसी मांग को लेकर राज्यसभा से कांग्रेस की अगुवाई में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया था. आज यानी बुधवार को इसको लेकर राजद के मनोज झा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बात की है. उनका कहना है जब प्रधानमंत्री सदन में है तो फिर उन्हें 1 मिनट में आकर यह बोलने में क्या एतराज है कि ट्रंप ने झूठ बोला है. हम उनके पद का सम्मान करते हैं. देश की इज्जत की बात है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठ ही बोला है तो प्रधानमंत्री भी इस पर कहे कि ट्रंप ने झूठ बोला है.
तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बिना ‘समीक्षा’ के संसद में विधेयक पारित करने का बुधवार को आरोप लगाया और कहा कि एकजुट विपक्ष को ‘दबाया’ नहीं जा सकता. तृणमूल सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ’ ब्रायन ने आरोप लगाया कि सरकार ने ‘त्रुटिपूर्ण आरटीआई विधेयक’ को पारित कराने के लिए लोकसभा में अपने प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल किया. राजनाथ सिंह बोले- कश्मीर मुद्दा हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है. हम सब चीजों से समझौता कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह- पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर ही नहीं, PoK पर भी बात होगी
राजनाथ सिंह: कश्मीर मुद्दे में मध्यस्थता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता राजनाथ सिंह: ये सच है ट्रम्प और मोदी दोनों के बीच बात हुई थी लेकिन कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं हुई. जब बात हुई थी वहां जयशंकर मौजूद थे. तीसरे पक्ष की जरूरत ही नहीं है. लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बोल रहे है. विपक्ष की मांग है कि ट्रम्प के बयान पर पीएम मोदी सदन में जवाब दें. चौधरी ने कहा कि ना तो कश्मीर को लेकर ट्रम्प ने अपने बयान को गलत कहा और ना मोदी ने. हम उनके मुंह से सुनना चाहते है. हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं.
RTI बिल पर राजद नेता और प्रवक्ता मनोज झा: ये आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश है. हम मांग करते हैं कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए. कांग्रेस राज्यसभा सांसद संजय सिंह: कांग्रेस आरटीआई कानून को किसी भी तरह से हल्का करने के खिलाफ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा के आसार. विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर सदन में इस पर बयान दें.
