केंद्र सरकार की नई योजना “हर घर में नल से जल” में हिमाचल को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य की चार बड़ी मांगों को केंद्र ने मान लिया है। उम्मीद है कि इस योजना में हिमाचल देशभर में सबसे पहले धनराशि हासिल कर लेगा। दो दिन पूर्व दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्यों के सचिवों के साथ हुई बैठक में आईपीएच सचिव डॉ. आरएन बत्ता, प्रमुख अभियंता नवीन पुरी, मुख्य अभियंता एमएन सैनी शामिल हुए थे। इससे पहले मंत्री स्तर की बैठक में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने हिमाचल का पक्ष रखा था।
इस बैठक में हिमाचल की मांग को मानते हुए तय हुआ कि उत्तरी पूर्वी राज्यों सहित हिमालयन राज्यों के लिए धन की उपलब्धता 90:10 के अनुपात से दी जाएगा, जबकि अन्य राज्यों के लिए ये 50:50 के अनुपात में होगी। जो योजनाएं अभी चल रही हैं, उनके अंतर्गत हर घर में नल के प्रावधान के लिए अलग से राशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों के लिए 28 से 30 हजार रुपये प्रति व्यक्ति राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 15 हजार रुपये होगी।
जिन राज्यों की ओर से योजनाओं की डीपीआर पहले उपलब्ध कराई जाएगी, उन राज्यों को पहले धनराशि दी जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन का अवलोकन प्रधानमंत्री द्वारा खुद किया जाएगा। हिमाचल में 57 प्रतिशत बस्तियों को जलापूर्ति प्रदान की जा चुकी है, लेकिन पुरानी योजनाओं में हर घर को पेयजल उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं था। हर घर को जल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। केंद्र सरकार ने योजना के तहत हर घर को पेयजल उपलब्ध करवाने में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।
केंद्र हिमाचल की दो अन्य मांगों पर भी सहमत है। पहला कि इस योजना के लिए होने वाली काम यानी पाइप बिछाने या फिल्टर बैड एवं ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए वन भूमि से एक मुश्त छूट दी जाएगी। आईपीएच को केस के आधार पर अलग से अनुमति के लिए केस नहीं भेजना होगा। दूसरा योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती करने का प्रावधान किया जाएगा।
