हिमाचल के हजारों किसानों और बागवानों ने फलों, सब्जियों और अनाज की अच्छी पैदावार करने के लिए बैंकों से कृषि ऋण तो ले लिए लेकिन अब पैसा चुकता करने में इन्होंने हाथ खडे़ कर दिए हैं। बैंकों ने प्रदेश के 19,441 किसान क्रेडिट कार्ड को नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) घोषित कर दिया है। राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों मेें मंत्रणा के बाद अब बैंक हजारों डिफाल्टर किसानों और बागवानों से रिकवरी के लिए नोटिस देने की तैयारी में हैं, जबकि कई को नोटिस भेजे भी जा चुके हैं। बैंकों के इन किसानों के पास 367.57 करोड़ रुपये फंसे हैं।
बैंकों की ओर से कई बार पैसा जमा करने की हिदायतें दी गईं, लेकिन बहुत से कृषक मूलधन तो दूर ब्याज तक चुकता नहीं कर पाए हैं। हिमाचल में इन दिनों सेब सीजन चल रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बहुत से किसानों विशेषकर सेब बागवानों की अच्छी आमदनी हुई है। ऐसे में बैंक इस मौके का लाभ उठाते हुए रिकवरी की तैयारी कर नोटिस भेजने में जुटे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में तीन लाख रुपये तक के कर्ज पर सब्सिडी भी दी जा रही है, मगर यह डिफाल्टर किसानों को नहीं मिल पाती है। बैंकों ने हिमाचल में हर किसान परिवार का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, मगर अब रिकवरी फंस गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड के खातों को जल्दी एनपीए नहीं किया जाता, मगर अब रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद बैंक कार्रवाई करने को बाध्य हैं। किसानों को साल में एक बार केसीसी खाते में पूरा पैसा जमा करवाना होगा, बेशक वे दूसरे ही दिन राशि को निकाल लें। ऐसे में उनके खाते एनपीए नहीं होंगे और कार्रवाई नहीं होगी। हिमाचल में पहले कई बार किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। कई साल पहले किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनाकर लाखों रुपये का कर्ज लिया था। इसमें छोटे किसानों और कई डिफाल्टर किसानों के कर्ज माफ हुए थे। ऐसे में कई किसान-बागवान ऐसी ही किसी योजना के इंतजार में भी हैं।
