मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आम लोगों ने धड़ाधड़ शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। सीएम हेल्पलाइन पर एक शिकायत आई कि अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को ही हल्के में ले रहे हैं।बीते दिन इस हेल्पलाइन पर एक फोन आया कि शिमला के एक निकटवर्ती गांव में सड़क के लिए बजट जारी करने को पिछले साल अगस्त महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामसभा के एक प्रस्ताव पर डीओ जारी किया था।
यह डीओ सीएम कार्यालय से डीसी शिमला को भेजा गया लेकिन कहीं बीच रास्ते में ही गायब हो गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज की गई इस शिकायत को संज्ञान लेने के लिए अब सीएम कार्यालय और डीसी शिमला को भेजा जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा संकल्प के टोल फ्री नंबर 1100 पर यह शिकायत की गई है कि शिमला की एक नजदीकी पंचायत में सड़क की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अनुरोध किया था।
इस सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामसभा में पारित एक प्रस्ताव सीएम को दिया गया। सीएम ने इस पत्र पर सड़क निर्माण के लिए तीन लाख रुपये जारी करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता ने सीएम कार्यालय से मिले पत्र की संख्या भी सीएम हेल्पलाइन पर बताई।इसे नोट कर सीएम हेल्पलाइन से उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत पर जल्दी गौर होगा। इसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इसी तरह से सोमवार और मंगलवार को दोनों ही दिन सीएम हेल्पलाइन पर रिकार्ड शिकायतें मिलती रहीं।
इनमें सड़कों, पीने के पानी, बिजली की आपूर्ति आदि से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से शामिल रहीं। सूत्रों ने बताया कि इस हेल्पलाइन पर 1500 से अधिक कॉल चली गईं हैं।सीएम हेल्पलाइन पर काम कर रहे कर्मचारी इनका धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं। हिमाचल सरकार के आईटी विभाग के निदेशक रोहन ठाकुर ने कहा कि हररोज कितनी कॉल आईं, इसका लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। वोडाफोन पर सीएम हेल्पलाइन दूसरे दिन मंगलवार को ही शुरू हो पाई। सोमवार को वोडाफोन के सिम से 1100 नंबर पर फोन करने पर इस नंबर को गलत बताया जा रहा था। एक कॉलर ने यह बात सीएम हेल्पलाइन के ध्यान में ही लाई, जिसके बाद इसे शुरू कर दिया गया
