केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल से जुड़े कई अहम मसले उठाए। सीएम ने लद्दाख पर लाहौल-स्पीति जिले के कुछ हिस्से में कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह से मामले को शीघ्र निपटाने का आग्रह किया।
इसके अलावा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में संशोधन कर हिमाचल को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में पूर्णकालिक सदस्य बनाने की मांग की, ताकि लंबित मामले निपटाए जा सकें। बैठक में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, भारत सरकार और उत्तरी राज्यों के वरिष्ठ अफसरों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि हिमाचल और राजस्थान सरकार के राहत और पुनर्वास अधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित करें, ताकि पौंग बांध विस्थापितों के मसले हल हो सकें। इस मुद्दे की निगरानी को एक राष्ट्रीय स्तर पर उच्च समिति भी बने।
इसके साथ ही केंद्र से 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के लिए वन स्वीकृतियां प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का आग्रह किया। यह भी आग्रह किया कि केंद्रीय एजेंसियां सभी राज्यों के साथ नशे के व्यापार से संबंधित जानकारी साझा करें। मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे अवैध खदानों तथा खनन रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया। जयराम ने उत्तर भारत के सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रही सभी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट के भाग के रूप में केंद्र से राज्य की वन क्षतिपूर्ति राशि पर विचार करने, कालका-शिमला, कीरतपुर-नेरचौक और पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया।
जयराम ने आग्रह किया कि उड़ान योजना के तहत 90:10 की सुविधा मिले। साथ ही मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागचला के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया।
