बाहरी राज्यों में स्थित निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जारी करने को सीबीआई ने हरी झंडी दे दी है। बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की वजह से प्रदेश सरकार ने निजी संस्थानों को दी जाने वाली साल 2017-18 की राशि रोक दी थी। वजीफा न मिलने से बाहरी राज्यों के निजी संस्थान विद्यार्थियों की डिग्रियां नहीं दे रहे थे। इसके अलावा विद्यार्थियों का प्रवेश भी रोक दिया था। परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड भी नहीं दिए जा रहे।
बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी संस्थानों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर जल्द छात्रवृत्ति राशि देने की बात कही। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के चलते उच्च शिक्षा निदेशालय ने एहतियात बरतते हुए साल 2017-18 की छात्रवृत्ति राशि देना बंद कर दिया था।
निदेशालय ने राशि देने के लिए सीबीआई से मंजूरी मांगी थी। अब सीबीआई से आए पत्र में स्पष्ट किया गया कि साल 2017-18 के मामलों की जांच नहीं हो रही है। ऐसे में यह सरकार ने तय करना है कि छात्रवृत्ति राशि देनी है या नहीं। सीबीआई को इस पर कोई एतराज नहीं है।
