सहकारी सभाओं और एनजीओ के पंजीकरण के लिए अब डीसी या एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की वेबसाइट पर जाकर एचपी सहकारी सभाएं एक्ट-1968 और एचपी सभाएं पंजीयन एक्ट-2006 में ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। ऑनलाइन ही आवेदन की स्थिति का पता भी चल जाएगा। सहकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर अब रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है।
प्रदेश में वर्तमान में 47075 सभाएं और 5030 सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं। इनमें 17 राज्य स्तरीय और 32 जिला स्तरीय हैं। जबकि 5 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्तर की हैं। इसके अलावा 8582 महिला मंडल और 3753 युवक मंडल भी पंजीकृत हो चुके हैं। इन सभाओं के पंजीकरण के दौरान परेशानी को लेकर बड़ी संख्या में पंजीयक से लेकर सरकार तक को शिकायतें आती हैं। इनमें कुछ शिकायतें पंजीकरण के नाम पर होने वाली कथित धांधली को लेकर भी रहती हैं।
लोगों की इन्हीं परेशानियों और भ्रष्टाचार की परेशानी को दूर करने के लिए सहकारिता विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया की कवायद शुरू की। अब आवेदक को अगर सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करने में दिक्कत है तो वह सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। विभाग की ओर से सहकारिता सचिव अक्षय सूद ने बताया कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सहकारिता विभाग अब अपनी सारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन कवायद में जुट गया है। नए पंजीकरण ऑनलाइन करने के साथ ही अब पुरानी सभाओं के सारे डाटा को ऑनलाइन किया जा रहा है।
सभाएं किस तरह की हैं और कितना लेनदेन या सरकार से वित्तीय मदद ले चुकी हैं। इसके अलावा उनके कितने सदस्य है और कितने कर्मचारी हैं। सारी जानकारी ऑनलाइन होगी। इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बाद जहां एक ओर सभा के पदाधिकारियों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सरकार को भी एक क्लिक पर ही विभिन्न तरह की सभाओं की पूरी जानकारी उनके सामने आ जाएगी।
