प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार देर रात सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे. पीएम यहां सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे. पीएम मोदी सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के साथ तेल आयात पर कहा कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 18 प्रतिशत सऊदी अरब से आयात करता है. हम अब एक करीबी रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें डाउनस्ट्रीम तेल और गैस परियोजनाओं में सऊदी निवेश शामिल होगा.
उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए स्थिर तेल की कीमतें महत्वपूर्ण हैं. सऊदी अरामको भारत के पश्चिमी तट पर एक बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना में भाग ले रहा है. हम भारत के पेट्रोलियम भंडार में अरामको की भागीदारी के लिए भी उत्सुक हैं.बता दें कि सऊदी अरब भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में सबसे बड़े और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है. तेल कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी है.
प्रधानमंत्री ने को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 2016 में मैंने किंगडम की पहली यात्रा की थी, तब से मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. मैं पांच बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिला हूं. मैं उनके साथ अपनी पिछली बैठकों को गर्मजोशी से याद करता हूं और इस यात्रा के दौरान उनसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूं.
उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंध केवल मजबूत होंगे.उन्होंने अपनी विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी सरकार “नेबरहुड फर्स्ट” को प्रमुखता दे रही है. सऊदी अरब इसमें से एक है. पीएम मोदी ने कहा, ”सऊदी अरब की इस यात्रा के दौरान हम एक रणनीतिक साझेदारी परिषद पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जो सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा.”
प्रधानमंत्री ने सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि मेरा मानना है कि भारत और सऊदी अरब जैसी एशियाई शक्तियां समान सुरक्षा चिंताओं को साझा करती हैं. मुझे खुशी है कि हमारा सहयोग, विशेष रूप से आतंकवाद-निरोध, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है. रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त समिति है जो नियमित बैठक करती है. प्रधानमंत्री से मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर भी सवालों के जवाब दिए. उन्होंने कहा, ”हम मानते हैं कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक दूसरे के आंतरिक मामलों में संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है
