जयराम सरकार ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच बंद कर दी है। विजिलेंस ब्यूरो की संस्तुति के बाद प्रदेश सरकार ने इसके बारे में दर्ज इन्कवायरी को राजनीति से प्रेरित मानते हुए इसे बंद कर दिया है। यह जांच पूर्व वीरभद्र सरकार ने शुरू की थी। इसमें पंजाब, दिल्ली सहित विदेशों में भी उनकी आमदनी से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। विजिलेंस ने इन आरोपों को निराधार बताकर जांच बंद करने की सिफारिश की तो सरकार ने इसकी फाइल बंद कर दी है।
वीरभद्र सरकार ने एचपीसीए मामलों के अलावा धूमल परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में जांच बैठाई थी। इस बारे में विजिलेंस के तत्कालीन विशेष जांच इकाई के पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी को जांच दी गई। वीरभद्र सरकार के समय कुछ टीमों ने राज्य से बाहर जाकर भी धूमल परिवार की संपत्ति को खंगाला। हालांकि, इस बारे में नियमित मामला दर्ज नहीं किया। इस जांच से जयराम सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पिछले साल ही बाहर कर दिया था। विजिलेंस का तर्क था कि पूर्व सीएम धूमल की संपत्ति उनकी अर्जित आय से मेल खाती है, जबकि अनुराग ठाकुर के खिलाफ जांच जारी रखी गई।
वीरभद्र सरकार में विजिलेंस के पास हुई शिकायत में अनुराग के खिलाफ विदेशों में भी संपत्ति होने के आरोप थे। विजिलेंस ने आरोपों की जांच के बाद बाद पाया कि आरोप निराधार हैं। यूं तो विजिलेंस ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही अनुराग के खिलाफ चल रही जांच बंद करने की संस्तुति करा दी थी। अब विजिलेंस मुख्यालय में इस जांच से जुड़ी सभी फाइलें बंद कर दी गई हैं। जांच बंद करने की संस्तुति करीब छह माह पहले ही कर दी गई थी। सरकार की मंजूरी मिलने पर इसे बंद कर दिया गया है
