मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3636 नए पद भरे जाएंगे। कैबिनेट बैठक में टीजीटी के 1304, शास्त्री के 1049, जेबीटी के 693 और भाषा अध्यापकों के 590 नए पद भरने को मंजूरी दी गई। नई भर्ती को मंजूर करते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) से नियुक्त 1600 शिक्षकों की छुट्टी करने का भी फैसला लिया है। सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के 1600 पद पहली बार रिक्त पद घोषित करते हुए इनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है
शिक्षकों के 3636 नए पदों पर बैचवाइज और कमीशन के माध्यम से पचास-पचास फीसदी पद भरे जाएंगे। टीजीटी के कुल 1304 पदों में से 684 पद आर्ट्स, 359 पद नॉन मेडिकल और 261 पद मेडिकल संकाय से भरे जाएंगे। सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर आवेदकों को भी इस भर्ती में पहली बार आरक्षण मिलेगा। सालाना चार लाख से कम आय वाले परिवार इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। शिक्षकों की इस भर्ती में गैर हिमाचलियों के लिए कड़ी शर्तें लागू होंगी। प्रदेश से दसवीं और जमा दो कक्षा पास करने वाले बाहरी राज्यों के लोग ही इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे।
मंडी के नजदीक नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए प्रदेश सरकार तथा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। पर्यटन विभाग के निदेशक को एएआई के साथ समझौता ज्ञापन तथा अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करने के अधिकृत किया गया है। मंडी के बल्ह घाटी में हवाई अड्डा बनाना प्रस्तावित है। इसका निर्माण दो चरणों में होगा। पहले चरण में 2400 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस पर कुल खर्च करीब 2000 करोड़ आएगा। इसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। हवाई अड्डा शुरू होने के बाद इसमें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का 51 फीसदी और सरकार का 49 फीसदी शेयर रहेगा। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए करीब 3400 बीघा भूमि का अधिग्रहण होगा। मंडी में हवाई अड्डा बनने से प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। बीते काफी समय से मुख्यमंत्री इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं।
मंत्रिमंडल ने मिशन अंत्योदय योजना लागू करने को स्वीकृति दी। इस फैसले से प्रदेश के एक लाख गरीब परिवारों में से सर्वे कर राहत पहुंचाई जाएगी। ऐसे परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग इस कार्य के लिए प्रदेश के एक लाख परिवारों के घरों में जाकर सर्वेक्षण करेगा। इस सर्वे से सरकार जानने का प्रयास करेगा कि क्या ये परिवार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। सरकार तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।
विभिन्न विभागों में 50 से ज्यादा पद भरने का फैसला लिया गया। लोनिवि के वास्तुकार विंग में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर बैचवाइज विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरे जाएंगे। आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मालिश करने वालों के 35 पद सृजित कर भरेंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग में जिला श्रम अधिकारी का रिक्त पद भरा जाएगा।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से अनुबंध पर सीधी भर्ती से विधि अधिकारी के तीन पद भरे जाएंगे। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के काजा और केलांग स्थित कार्यालयों में दैनिक भोगी आधार पर सेवादार के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। मंडी के संधोल में सेरीकल्चर मंडल स्थापित करने के साथ अतिरिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कोकलीयर इंप्लांट सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। मंडी के सिराज विकास खंड के जैंशला गांव में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
हिमाचल सरकार नई दिल्ली को यमुना नदी का पानी बेचेगी। इससे हिमाचल को सालाना 21 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। यमुनानगर के ताजेवाला कॉरीडोर से प्रदेश सरकार अपने हिस्से में आने वाला सारा तीन फीसदी पानी दिल्ली सरकार को बेचेगी। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। ताजेवाला कॉरीडोर के कुल उपलब्ध 9.056 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में से हिमाचल के हिस्से में 0.378 बिलियन क्यूबिक पानी आता है इतना ही पानी रोजाना दिल्ली सरकार को बेचा जाएगा। अभी तक यह पानी बिना शुल्क हरियाणा या अन्यत्र दे दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने हिमाचल सरकार से यमुना नदी का पानी बेचने की पेशकश की थी। इस मामले को कैबिनेट बैठक में रखा गया। कैबिनेट ने यमुना में हिमाचल के जल के हिस्से को ताजेवाला कॉरीडोर में भुगतान के आधार पर बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मिशन अंत्योदय योजना लागू करने को स्वीकृति दी। इस फैसले से प्रदेश के एक लाख गरीब परिवारों में से सर्वे कर राहत पहुंचाई जाएगी। ऐसे परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग इस कार्य के लिए प्रदेश के एक लाख परिवारों के घरों में जाकर सर्वेक्षण करेगा। इस सर्वे से सरकार जानने का प्रयास करेगा कि क्या ये परिवार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। सरकार तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।
सरकाघाट तहसील के श्री नबाही देवी मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 में लाने का निर्णय लिया गया। इससे मंदिर का नियंत्रण सरकार के अधीन होगा। मंदिर की व्यवस्था अब सरकार करेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मंत्रिमंडल ने सीसे स्कूल बाउल, पिपलू तथा बुधान में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने तथा ऊना के कुटलैहड़ विस क्षेत्र के बसाल, कुरियाला और रायसरी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने को स्वीकृति दी है। मंडी के सिराज विस क्षेत्र खारसी स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नॉन मेडिकल तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाईं में मेडिकल कक्षाएं भी शुरू करने का निर्णय लिया गयात्रिमंडल ने शिमला के बसंतपुर किंगल के बीच करीब 2000 करोड़ से स्थापित होने वाले सीमेंट प्लांट को मंजूरी दी। क्षेत्र के हजारों युवाओं को सीमेंट उद्योग में रोजगार मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कंपनी को तीन साल के लिए लेटर ऑफ इनटेंट जारी करने का फैसला भी लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से पहले मैसर्ज डालमिया सीमेट (भारत) कंपनी ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। शिमला से 45 किलोमीटर दूर बसंतपुर किंगल के बीच सीमेंट कारखाना लगाया जाना है। कंपनी को तीन साल में सीमेंट उद्योग लगाने को मंजूूरी लेनी होगी। कंपनी भूमि का अधिग्रहण भी करेगी। साथ की खनन प्लान भी तैयार करना होगा। सरकार कंपनी को खनन के लिए पट्टे पर जमीन देगी। राज्य के उद्योग निदेशक हंसराज शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में करीब 798 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण सीमेंट प्लांट के लिए किया जाएगा। यह भूमि सरकार लीज पर कंपनी को देगी। तीन साल के भीतर कंपनी को सभी स्वीकृतियां, खनन प्लान और भूमि का अधिग्रहण भी करना होगा।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) नियम 2014 के कुछ अनुभागों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन श्रमिकों को बोर्ड की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने को बोर्ड के साथ पंजीकृत करने के लिए लिया गया है। इसमें कामगारों की मौत पर सरकार दो लाख के बजाय अब चार लाख की राहत राशि देगी। कामगारों के बच्चों की आठवीं कक्षा तक की स्कॉलरशिप को भी 3 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रुपये और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चों की 10 हजार रुपये कर दी गई है। सरकार ने कुल्लू-मनाली प्लानिंग एरिया के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसमें भवन बनाने के नियमों में संशोधन किया है। पार्किंग की ऊंचाई 2.75 से बढ़ाकर तीन मीटर करने का फैसला लिया है। सड़क के साथ बनने वाले भवन में पार्किंग में 10 फीसदी एरिया को कमरे बनाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। एटिक का साइज 2.50 से बढ़ाकर 2.75 मीटर किया है। भवन की सीढ़ियों को एफएआर से बाहर किया है। सरकार के इस फैसले से हजारों भवन मालिकों को राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कुल्लू-मनाली के लोग काफी समय से यह मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया था। मंत्रिमंडल ने आपातकाल के दौरान 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच प्रजातंत्र की रक्षा और लोगाें के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगाें को हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि देने की मंजूरी दी है। यह स्वीकृति आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए) और डिफें स ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर) के तहत दी है। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना 2019 को क्रियान्वित करने की भी मंजूरी दी।
