मॉब लिंचिंग रोकने के लिए विधानसभा में लाए गए मप्र गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति ने विशेषज्ञों व संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। इच्छुक लोग 25 फरवरी तक अपने सुझाव विधानसभा के प्रमुख सचिव को दे सकते हैं। सरकार ने गोवंश के संरक्षण और परिवहन के दौरान मॉब लिंचिंग रोकने के लिए जुलाई 2019 के विधानसभा सत्र में यह संशोधन विधेयक पेश किया था। उस पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया
उनका कहना था इस विधेयक से गो तस्करों को फायदा मिलेगा। गोवंश का अवैध परिवहन बढ़ेगा और गो हत्या बढ़ेगी। उनका आरोप था कि इस विधेयक से गोकशी करने वालों को संरक्षण मिलेगा। विरोध के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे प्रवर समिति को भेजने की घोषणा की थी।
दिसंबर में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। इसमें भी भाजपा विधायकों अजय विश्नोई व रामेश्वर शर्मा ने विधेयक का विरोध किया। उस बैठक में तय हुआ था कि इस संबंध में पुराने कानूनों का अध्ययन किया जाएगा और गोशाला चलाने वाले एनजीओ व अन्य लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। अब प्रवर समिति ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं।
