हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 17 फरवरी को तय की गई है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले तय की गई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इसमें बजट सत्र के दौरान पेश किए जा रहे कई विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा संभव है। इसी बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप पर भी चर्चा हो सकती है।
वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक राजस्व कर एकत्रीकरण में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। यह प्रदेश में आर्थिक विकास का सकारात्मक संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व एकत्रित किया। सरकार ने प्रदेश में राजस्व व कर एकत्रीकरण के लिए व्यापक कदम उठाए हैं।
राज्य सरकार प्रदेश में कर राजस्व एकत्रीकरण की लगातार समीक्षा कर रही है और इसकी गति को निर्बाध बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के जीएसटी एकत्रीकरण के परिणाम सराहनीय रहे हैं और इसमें 50.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार पर्यटन, निर्माण और पन विद्युत परियोजनाओं में जीएसटी लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। इसके अलावा आबकारी, टोल तथा अन्य ठेकेदारों से प्राप्त करों से राजस्व में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
