हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में 2600 एसएमसी शिक्षकों के सेवाविस्तार पर मंत्रिमंडल सोमवार को कोई फैसला नहीं ले पाया। शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से कानूनी राय लेकर मामला मंत्रिमंडल बैठक में लाना था, लेकिन विभाग ने इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव सरकार को नहीं दिया।
इस कारण इस पर मंत्रिमंडल कोई फैसला नहीं ले पाया। अब यह प्रस्ताव अगली मंत्रिमंडल बैठक में मांगा गया है। इससे पहले विधि विशेषज्ञों से राय लेने को भी कहा गया है। शीतकालीन शिक्षण संस्थानों में एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
