उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर दिया है. सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट पेश किया है. पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है.
बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किये गये विकास कार्यों की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया. विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं, ‘गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे.’
अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है. साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ दिये जायेंगे. जबकि तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था हुई है. इसके अलावा वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ दिये गये हैं. वहीं, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था है. गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिये जायेंगे.
मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा.कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़
राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़ मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये
केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़ विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़ ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन
निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़ तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़
पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़, पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़, नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़, पुलिस अपग्रेडेशन के लिये 122 करोड़, सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़ और यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
