मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने शिमला-कालका फोरलेन के लिए 1000 पेड़ काटने के मामले को मंजूरी दे दी। इस फोरलेन का काम चल रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी। इसके लिए विनियोग विधेयक के ड्राफ्ट को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर छह मार्च को हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करेंगे
कोरोनावायरस पर हिमाचल मंत्रिमंडल ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। बिलासपुर से आईजीएमसी लाए गए संदिग्ध व्यक्ति के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध व्यक्ति के सैंपल लेकर पुणे भेज दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की गई तैयारियों की बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अस्पतालों में मास्क से लेकर आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री को अपडेट किया कि कोरोनावायरस पर देश और विदेश में क्या स्थिति है। हिमाचल में क्या हालात है। इस बारे में भी चर्चा हुई।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) बिल से संबंधित विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा की गई। इस कमेटी की इन सिफारिशों के आधार पर एपीएमसी संशोधन विधेयक बजट सत्र में लाया जाना है। पिछली बार इस पर सदन में विवाद हो गया था और इसे सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था। कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी थीं और इन सिफारिशों को विधेयक में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मंडियों में आढ़तियों को कमीशन तय करना, संबंधित मंत्री को एपीएमसी अध्यक्ष बनाने, प्रदेश के बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध कराने जैसे मामले शामिल होने हैं।
राज्य के कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय आदि में करीब 40 पदों को भरने को मंजूरी मिली। राज्य कृषि विभाग में सर्वेक्षकों के 15 पदों को भरने की मंजूरी मिली। राजस्व विभाग में भी विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी। राज्य लोक निर्माण विभाग में निजी सचिवों और अन्य कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी\कैबिनेट ने राजधानी शिमला के ढली में पांच मंजिला का शिशु केंद्र बनाने को भी मंजूरी दी। एनजीटी की मंजूरी के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने भी इसे मंजूर कर दिया। शिमला जिले के जड़ोल में पीएचसी खोलने और सिरमौर जिले में एक प्राइमरी स्कूल खोलने को भी मंजूरी दी।
पड़ोसी राज्यों से तस्करी होकर आने वाली शराब पर नकेल कसने के लिए पिछली कैबिनेट बैठक में शराब के दाम घटाने की मंजूरी को सरकार ने वापस ले लिया। साथ ही यह भी फैसला लिया कि प्रदेश के पहले से चिह्नित पर्यटन स्थलों पर शराब की बिक्री रात दो बजे के बजाय बारह बजे तक ही हो सकेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में शराब कारोबारियों को शराब बेचने के दौरान मिलने वाले रिटेलर मार्जिन में की गई कमी को वापस लेते हुए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।
मार्जिन बढ़ने पर घटे मार्जिन को शराब के दाम में कमी से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश में अब शराब बेचने वालों का मार्जिन बढ़ा दिया गया है, ऐसे में अब शराब के दाम पर अंतर नहीं आएगा। दरअसल, पहले विभाग और सरकार का मानना था कि चंडीगढ़ में सस्ती शराब होने से प्रदेश में तस्करी बढ़ रही है, ऐसे में प्रदेश में भी शराब के दाम कम किए जाने चाहिएं। इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नई नीति में कई बदलाव किए और मंत्रिमंडल में प्रस्तावित नीति पेश कर दी। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, लेकिन विपक्ष ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के दबाव के बाद आखिरकार सरकार ने पिछली कैबिनेट का फैसला पलट दिया। अब शराब के दाम तो वैसे ही रहेंगे और शराब बेचने वाले ठेकेदारों का मार्जिन भी पहले जैसा ही रहेगा।
चंडीगढ़ में देसी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 48 से 63 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हिमाचल में यही एक्स डिस्टिलरी प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी 62 से 74 रुपये प्रति लीटर है। विदेशी शराब पर चंडीगढ़ में 300 रुपये और हिमाचल में 484 रुपये प्रति लीटर एक्साइज टैक्स और बीयर पर चंडीगढ़ में 33 रुपये, जबकि हिमाचल में 67 रुपये प्रति लीटर एक्साइज टैक्स लगता है। एक्साइज टैक्स के इसी बड़े अंतर का असर देशी विदेशी शराब की कीमत पर पड़ रहा है। इसकी वजह से प्रदेश में चंडीगढ़ से शराब तस्करी बढ़ी है। इस वजह से हिमाचल को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था
