राजस्थान के जयपुर में एक पुलिसकर्मी स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद में तैनात था. वह टीम कोरोनावायरस को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे कर रही थी. जांच में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया. उसका इलाज चल रहा है. इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
सरकार ने घोषणा की है कि अगर इस बीमारी की वजह से किसी भी कोरोना वॉरियर की मौत होती है, चाहें वह परमानेंट सरकारी कर्मचारी हो या संविदा पर हो, तो उनके परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. जयपुर में कोरोना को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है. राज्य में वहीं सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं.
राजस्थान सरकार ने अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर बैन लगा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में थूकते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संबंधित व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है. और उसे एक महीने की जेल हो सकती है या फिर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है.
गौरतलब है कि देश में कोरोनावायरस ने शुरूआत में जिन राज्यों में सबसे पहले दस्तक दी थी, राजस्थान उनमें से एक है. राज्य में कोरोना के अब तक 561 मामले सामने आ चुके हैं. सिर्फ जयपुर में ही 221 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं. संख्या के लिहाज से यह कोरोना संक्रमितों की संख्या वाला देश का चौथा राज्य है. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं.
बताते चलें कि दुनिया के साथ-साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक 98,000 से ज्यादा जानें ले चुका है. दुनियाभर में 16 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं. भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7447 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1035 नए मामले सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत हुई है. देश में अभी तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 643 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं.
देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ रहे हैं. केंद्र सरकार ने इससे बचाव के चलते ही देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है. 14 अप्रैल को यह लॉकडाउन खत्म हो रहा है. ओडिशा और पंजाब ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है. दोनों राज्यों में अब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. अन्य राज्य सरकारें भी इसे बढ़ाने पर विचार कर रही हैं
