हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पांच घंटे चली बैठक के दौरान सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते, टोपी और शॉल ओढ़ाने की रस्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बैठक में कोरोना वायरस के एग्जिट प्लान को 20 अप्रैल से लागू करने पर चर्चा हुई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स को इसे वैट करने के निर्देश जारी किए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वायरस के नियंत्रण के लिए किए बेहतरीन प्रबंधन का धन्यवाद किया और लॉकडाउन टू का प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पालन करने की बात कही। आपदा अधिनियम को भी कैबिनेट की पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मंत्रिमंडल ने लोगों से पीएम केयर फंड के प्रति उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की। साथ ही लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और अपनी सुरक्षा के लिए फेस कवर का उपयोग करने का भी आग्रह किया।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार पीपीई किट्स, 10 हजार एन-95 मास्क, 10 लाख सर्जिकल मास्क आदि सुरक्षा उपकरणों का भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए। यह जानकारी भी दी कि हॉटस्पॉट और अंतरराज्यीय सीमा पर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में रैपिड टेस्ट किट खरीदे जाएं।
मंत्रिमंडल ने राज्य में मत्स्य गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने और मछुआरों के लिए विकासात्मक नीतियों / योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन नियम 1979 को निरस्त करके नए हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियम 2020 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे लाभ का ब्योरा लिया।
कैबिनेट ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र में पशु औषधालय देवोथी को अपग्रेड पशु चिकित्सालय करने के लिए अपनी अनुमति दी। साथ ही इस अस्पताल में पदों के सृजन के लिए मंजूरी दी। मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक में सहायक प्रोफेसर के एक रिक्त पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी।
कोरोना संकट के बीच हिमाचल सरकार के हजारों कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया गया है। 31 मार्च और 30 सितंबर को तीन साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मी नियमित होंगे। इन्हीं तिथियों में पांच साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी एवं कंटीजेंट पेड कर्मचारी भी नियमित किए जाएंगे। बैठक में सीएम और सभी मंत्री मास्क पहनकर आए थे।
कैबिनेट ने करूणामूलक आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में लिपिकों के 13 पदों को भरने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निदेशक सैनिक कल्याण विभाग के एक पद को नियमित आधार पर भरने के लिए अपनी सहमति दी।
कैबिनेट ने हमीरपुर में बगैर लक्षण और बगैर यात्रा इतिहास के कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आने पर गहरी चिंता जताई। इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की गंभीरता से खोज करने की भी जरूरत जताई, जिससे कि इस वायरस को अन्यत्र फैलने से रोका जा सके।
पीटीए, पैट शिक्षकों के नियमितीकरण पर अभी स्थिति साफ नहीं है। अनुबंध पर तीन साल से अधिक का समय गुजार चुके ऐसे शिक्षकों पर कैबिनेट का अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के आदेश की प्रति सरकार को नहीं मिली है।
