प्रदेश में लागू लॉकडाउन में ढील देकर सरकार फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। बीते शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन में छूट देने के मामले पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार सभी का मत था कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं,
उसे देखते हुए जोखिम नहीं उठाना चाहिए। सरकार का मानना है कि अगर लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाती है और फिर से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा तो दोबारा लॉकडाउन करके आर्थिक संकट नहीं झेला जा सकेगा।
लिहाजा, एक से दूसरे जिले में जाने के लिए सरकार अभी स्वीकृति नहीं देगी। प्रदेश सरकार मनरेगा के काम 20 अप्रैल से आरंभ करा सकती है और साथ ही विभिन्न जिलों में मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में सशर्त उत्पादन को हरी झंडी दे सकती है। मनरेगा के कामों और इन उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
इसके अलावा काम के समय उचित दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। उधर, विपक्ष बार-बार सरकार पर दबाव बना रहा है कि बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों को हिमाचल लाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा प्रदेश के एक से दूसरे जिले में लोगों को घर जाने की अनुमति देने के मामले में भी विपक्ष दबाव डाल रहा है।
