कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश में 4 मई से शुरू हो रहे अगले लॉकडाउन का स्वरूप कैसा रहेगा, इसका फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। वर्तमान में सूबे में आपदा प्रबंधन कानून के तहत लॉकडाउन के साथ-साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। इसकी वजह से अभी किसी गतिविधि की छूट के लिए हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) को अधिकार मिले हुए हैं।
इससे सभी जिले सुविधा अनुसार छूट दे रहे हैं। चूंकि दोपहर में हुई हिमाचल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस के बाद शाम को गृह मंत्रालय के नए निर्देश जारी किए हैं और शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में तीन मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद के एग्जिट प्लान पर विभिन्न विभागों ने प्रस्तुति देनी थी। ऐसे में अब उस एग्जिट प्लान की प्रस्तुति में केंद्र की छूट को शामिल कर नया खाका पेश किया जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि कर्फ्यू हटाया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत कई रियायतों के लिए हिमाचल के लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। रिटायर हुए कर्मचारियों, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है।
हिमाचल में लॉकडाउन व कर्फ्यू हटाने में एक सबसे बड़ा पेंच बाहर से आ चुके 75 हजार से ज्यादा लोगों का है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल इन लोगों से ज्यादातर का बिना स्वास्थ्य परीक्षण ही प्रदेश में प्रवेश हुआ है। सरकार ने होम क्वारंटीन के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर निर्देश तो जारी किए हैं लेकिन खतरा यह है कि ग्रीन जोन में लॉकडाउन हटने के बाद अगर कोई पॉजिटिव होता है तो वह कई लोगों को संक्रमण दे सकता है। इसी वजह से सरकार ने विभिन्न विभागों से राय मांगी है।
