मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, यह पहली प्राथमिकता होगी। रेड जोन को ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में बदलना होगा।संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए। सीएम ने कहा कि ग्रीन जोन के जिलों में सामान्य गतिविधि शुरू करना जरूरी, ताकि लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे।
शिवराज सिंह मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 मई को प्रदेश में कोरोना की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2462 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं, अलग-अलग जिलों से 100 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। पहली बार एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। भोपाल में 2 मई को कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि 2 मई की टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 2462 कोरोना टेस्ट में से 73 पॉजिटिव आए हैं।
भोपाल और उज्जैन में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं, इंदौर के 507 टेस्ट में से 30 तथा जबलपुर के 225 टेस्ट में से 5 पॉजिटिव मिले हैं।संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती, ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधि मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट किया कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, यह पहली प्राथमिकता होगी। रेड जोन को ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में बदलना है। सं
क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, जिससे लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे। विशेष परिस्थितियों में पाबंदियां लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर निर्णय ले सकेंगे।
भारत सरकार की गाइडलाइन का 100 फीसदी पालन होगा : सीएम
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 4 मई से लॉकडाउन बढ़ाए जाने और इस दौरान दी जाने वाली रियायतों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100 फीसदी पालन किया जाए। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर अपने जिले में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर आवश्यक निर्णय लेंगे।भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार रेड एवं ऑरेंज जोन के जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्रों का फिर से निर्धारण कर लिया जाए। सीएम ने कहा कि कलेक्टर दो-तीन दिन में इस संबंध में कार्रवाई कर लें।
