हिमाचल में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी की एक अहम बैठक बुधवार को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में सूबे के सभी विभाग जिलावार व मदवार अपने पास अब तक शेष उस राशि का ब्यौरा देंगे जो आवंटित होने के बावजूद खर्च नहीं हो पाई थी।
बताया जा रहा है कि अब तक 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि की जानकारी मिली हैं। इसमें पंचायती राज, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, सिंचाई के अलावा कई अन्य विभाग शामिल हैं।
इसके अलावा बैठक में विभिन्न तरह के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी जि प्रदेश के शहरी गरीबों व उन लोगों को वित्तीय सहयोग देने को लेकर भी विचार होगा जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खासी मार पड़ी लेकिन वह किसी योजना के तहत कवर नहीं होते।
इसके अलावा होटलों व उद्योगों को सस्ती दरों पर प्रदेश के सहकारी बैंकों से लोन दिलाने व आर्थिक गतिविधियों को और विस्तार देने को लेकर भी विचार किया जाएगा। बता दें इससे पहले कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी जिसपर मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी और फिर विभागों ने आदेश जारी कर उन्हें लागू कर दिया।
प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर कोविड सेस लगाने को लेकर बुधवार को मंत्रियों की सब कमेटी की बैठक में फैसला हो सकता है। आठ मई को इस बाबत मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई थी। सरकार ने अधिकारियों की टास्क फोर्स को इसको लेकर विस्तृत प्रस्ताव बनाने को कहा था। संभावित है कि बुधवार को राज्य सचिवालय में होने वाली मंत्रियों की सब कमेटी में इसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है।
हालांकि कोविड सेस लगाने का अंतिम फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शून्य से 125 यूनिट तक कोविड सेस नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद वाले स्लैब पर सरकार कोविड सेस लगा सकती है। कोविड सेस लगने से प्रदेश में बिजली महंगी होना तय है। लॉकडाउन के चलते पहले से आर्थिक नुकसान उठा रहे लोगों की जेब पर और अधिक बोझ पड़ सकता है।
