बिहार विधानसभा चुनावाें के साथ ही मध्यप्रदेश की 28 सीटाें पर उपचुनाव की घोषणा होने के आसार थे, लेकिन अंतिम समय में चुनाव आयोग ने फैसला 29 सितंबर तक टाल दिया। हालांकि शुक्रवार को सुबह जब आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मीडिया में आई तो सरकार में हलचल बढ़ गई। चुनाव तारीखाें के ऐलान की संभावना काे देखते हुए विभागाें में 148 अफसराें के तबादले कर दिए गए।
इनमें राज्य पुलिस सेवा के 76, परिवहन विभाग के 14, स्कूल शिक्षा विभाग के 32, नगरीय प्रशासन के 24, वित्त के 2 अफसर शामिल हैं। दो तबादला सूची प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो बाकी शाम तक जारी हुईं। राज्य पुलिस सेवा में एक नाम बैरसिया एसडीओपी रहीं नीतू ठाकुर का भी है, जिन्हें एक साल पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अब जाकर पाेस्टिंग मिली।
कांग्रेस ने राज्य सरकार द्वारा किए गए इन तबादलों को चुनाव प्रभावित करने की बात कहते हुए चुनाव आयोग में शिकायत कर तुरंत इन तबादलों को निरस्त किए जाने की मांग कर डाली। कांग्रेस का कहना है कि 29 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता प्रभावी हो जाएगी। कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी आचार संहिता प्रभावी नहीं हुई है।
