प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। जहां कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं वहां धीरे-धीरे आना-जाना प्रतिबंधित किया जा रहा है। यहां न तो कोई दुकान खुलेगी और न ही ऑफिस।
यह बात गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कही। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को नहीं है। दवा, अस्पताल, ऑक्सीजन सब पहले ही तरह निशुल्क है। बिस्तर और वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक सभी मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाएं।
डॉ.मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह किसानों को गुमराह कर रही है। किसान आंदोलन कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या देश में पंजाब के अलावा कहीं किसान नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। धोखा देना किसी को सीखना है तो वो कांग्रेस से सीखे। मध्यप्रदेश में किसानों को कर्जमाफी के नाम पर धोखा दिया। इसी तरह राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में भी किसानों को नहीं छोड़ा। दरअसल, कांग्रेस दिग्भ्रम की स्थिति में है। उपचुनाव में जिस तरह हमारे प्रत्याशी हजारों मतों के अंतर से जीते हैं, उससे कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहडोल में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दो और बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जरूरी निर्णय ले। सभी गंभीर हालत के बच्चों को पूरा इलाज मिले ताकि उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके और जरूरी पड़े तो उन्होंने प्रदेश के अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए भिजवाया जाए। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माध्यप्रदेश में देश में सबसे महंगा पेट्रोल मिलने के बाद अब डीजल की औसत कीमत के मामले में भी प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। कोरोना महामारी से पहले ही आमजन बेहद परेशान है। उन्होंने सरकार से तत्काल पेट्रोल-डीजल पर लगाए करों में कमी करके जनता को राहत देने की मांग की।
