सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को भत्ता तो दिया जा रहा है लेकिन मजेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान दसवीं, 12वीं व इससे अधिक शिक्षित युवाओं को योग्यता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, लेकिन जब सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया तो इसमें दसवीं पास युवाओं को दरकिनार कर दिया। इससे दसवीं पास करीब 25 हजार से अधिक युवाओं में भारी रोष है। जिला सिरमौर में करीब 60 हजार से अधिक बेरोजगार युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। इनमें से सरकार द्वारा वर्तमान में 1438 युवाओं को प्रतिमाह करीब साढ़े 14 लाख बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता केवल 12वीं पास युवाओं को ही दिया जा रहा है, साथ ही स्नात्तक, स्नातकोत्तर व पीएचडी पास युवाओं को भी इसी कड़ी में शामिल किया है।
जानकारी के मुताबिक गत दो वर्षों में सरकार द्वारा सबसे अधिक पांवटा क्षेत्र में 388 और सबसे कम राजगढ़ रोजगार कार्यालय के तहत 93 युवाओं को यह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार योग्यता के आधार पर दसवीं, 12वीं, स्नात्तक, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी आदि को आधार मानकर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दें।
वहीं जिला श्रम एवं रोजगार विभाग की माने तो वर्तमान में जिला सिरमौर में करीब 1438 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी बीएस वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जमा दो पास युवाओं को ही एक हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा अक्षम बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जिला में प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ते के लिए बेरोजगार युवाओं द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं।बता दें कि प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते को मुख्य मुद्दा बनाया था, जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद सरकार चार वर्षों तक इस मुद्दे से पल्ला झाड़ती रही।
