अब महिलाओं को राशन दुकान में नहीं करना होगा इंतजार, मिलेगी प्राथमिकता…..

उन्होंने कहा कि ‘भरण-पोषण के प्रकरणों में प्रदेश के कुटुंब न्यायालयों द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। एक माह तक मां-बच्चे को भरण-पोषण नहीं देने पर जेल की सजा का प्रावधान भी है। लता वानखेड़े ने उच्च शिक्षा विभाग को स्वशासी विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव संबंधी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।’महिला आयोग की अनुशंसा के पालन में महिला-बाल विकास विभाग ने बताया कि ‘प्रदेश के सभी संभागों में कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिये वसतिगृह बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा 3 नए सुधार-गृह खोलने की भी कार्रवाई चल रही है। देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सर्वाधिक मानदेय मध्यप्रदेश में है। मध्यप्रदेश केन्द्रीय राशि 2 हजार रुपये के अतिरिक्त एक हजार रुपये अपनी तरफ से दे रहा है।’महिला आयोग ने अनुसूचित-जनजाति विभाग को कन्या छात्रावासों में रात के समय महिला अधीक्षक की अनिवार्य उपस्थिति और अधीक्षक का प्रत्येक 3 वर्ष में तबादला करने की अनुशंसा की। विभाग ने जानकारी दी कि महिला आयोग की अनुशंसा पर प्रत्येक कन्या छात्रावास में महिला चौकीदार की नियुक्ति के गत माह निर्देश जारी हो गए हैं। महिला आयोग ने प्रत्येक छात्रावास में सम्पूर्ण सुरक्षा, स्वच्छता और आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला आयोग की अनुशंसा पर स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष में एक बार सभी स्कूलों में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से कहा था कि कई बार बच्चे अपनी समस्याओं का हल न पाकर अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस परिस्थिति से बच्चों को बचाने के लिये उनका मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर अच्छे भविष्य के लिये परामर्श दिया जाए।

असामाजिक गतिविधि पाए जाने पर तत्काल करें बंद
नगरीय प्रशासन विभाग ने बताया कि महिला आयोग की अनुशंसा पर सभी निजी महिला छात्रावासों को छात्र-छात्राओं की पूरी जानकारी निकट की पुलिस चौकी में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, कहा गया है कि छात्रावास की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और असामाजिक गतिविधि पाए जाने पर उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाए।