सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों से संसद पटल पर पेपर रखने को कहा और फिर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को बोलने की अनुमति दी। आजाद ने कहा कि कल (बुधवार) तक हम मनमोहन सिंह जी के खिलाफ प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर उनसे स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे लेकिन आज एक और घटना हुई और अब हमें दोनों मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहिए।
आजाद ने आगे कहा कि अब उन्हें साबित करना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि 1.76 लाख करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। झूठे अभियान के माध्यम से यूपीए के खिलाफ माहौल बनाया गया और यही कारण है कि हम यहां विपक्ष में हैं और आप वहां सत्ता में हैं। सभापति ने आजाद से इस मुद्दे पर नहीं बोलने का आग्रह किया क्योंकि उन्होंने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है लेकिन आजाद ने बोलना जारी रखा।
इसके बाद कांग्रेस सांसद सभापति के आसन के पास इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति के अनुरोधों के बावजूद कांग्रेस के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 2जी घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता हुई थी, जिसका 2010 में कैग की रिपोर्ट के बाद व्यापक स्तर पर खुलासा हुआ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में इस प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। यह सिर्फ झूठ का घोटाला था। भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए।
