सीएम जयराम ठाकुर तीन दिन के दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने केंद्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों तथा दर संरचना में त्रैमासिक या छह मास के आधार पर परिस्थितियों के मद्देनजर परिवर्तन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव महीने की पहली तारीख को अधिसूचित या लागू होने चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री ने वीरवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में कही। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हितधारकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर कार्यान्वयन विभागों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण राजस्व प्राप्तियों और करदाताओं की विवरणियों का विस्तृत विश्लेषण संभव नहीं हो पाया है। असंगतियों तथा कर चोरी को पकड़ने के लिए प्रणाली के प्रौद्योगिकी समाधानों में उपयुक्त व्यापार ज्ञान उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित प्रवर्तन प्रारूप (इनफोर्समेंट मॉडयूल) शीघ्र तैयार किया जाना है।
इसके लिए परस्पर सशक्तिकरण से संबंधित शक्तियों को शीघ्र अधिसूचित करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में जीएसटी को सुचारू और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहतर कदम उठाने का आश्वासन दिया।अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नंदा, प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जगदीश चंद्र शर्मा और आबकारी एवं कराधान आयुक्त आर. सेलवम भी बैठक में उपस्थित थे।
