मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर स्थिति स्पष्ट की। हिमाचल में साल 2003 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने से जयराम सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। देश के सभी राज्यों ने नई पेंशन योजना अपनाई है, इसलिए हिमाचल में भी यही पॉलिसी है।
विधायक रमेश धवाला और राकेश सिंघा ने पेंशन योजना को लेकर कमेटी गठित करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस सुझाव पर विचार कर सकती है। ज्वालामुखी से विधायक रमेश धवाला ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर उनके कार्यालय में कर्मचारी लगातार मिल रहे हैं।
सरकारी स्तर पर इस मामले को गंभीरता से देखा गया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसे लागू करना संभव नहीं है।सीएम ने कहा कि हिमाचल में 2003 के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया है। इसके बाद जो भर्तियां हो रही हैं, उनका ईपीएफ काटा जा रहा है। धवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू किया है। इस पर सीएम ने कहा कि विधायक के पास गलत जानकारी है।
किसी भी राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया है। सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने भी अनुपूरक प्रश्न में कहा कि जब विधायकों को पेंशन दी जा रही है तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन सुविधा देनी चाहिए।
इतना कहने पर सदन में बैठे सदस्य उनकी ओर देखने लगे। सिंघा ने कहा कि त्रिपुरा और केरल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। हिमाचल सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन को लेकर एक कमेटी गठित करे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है, त्रिपुरा की जानकारी नहीं है।
