बिलासपुर में सोमवार को SC,ST वर्ग से संबंधित विभिन्न संगठनों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर दिए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए राष्ट्र व्यापी आह्वान पर रैली निकाली व नारेबाजी की। वहीं, उपायुक्त विवेक भाटिया के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हालांकि यहां पर बंद का असर फीका रहा। सब कुछ सामान्य रहा।
इस अवसर पर क्षमता सैनिक दल के प्रदेश महासचिव अनूप चंद भाटिया सहित अन्य पदाधिकारियों व नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के संरक्षण के लिए संसद द्वारा निर्मित कानून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को दुरुपयोग की आशंका बताकर निष्प्रभावी कर दिया है। इसके चलते देश के करोड़ों एससी व एसटी वर्गों के लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
इन वर्गों के साथ उत्पीडऩ की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इस कानून की रक्षा करना व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना सबका कर्तव्य बन जाता है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों दलित वर्ग के लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि इस विषय पर शीघ्र ही उचित कदम उठाएं जाएंगे और केंद्र सरकार को इस विषय पर पुर्नविचार याचिका दायर करने के लिए कहा जाए।
उन्होंने कहा कि इस केस को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार लड़े, जिससे इस कानून का पुराना रूप बहाल किया जाए और दलितों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस मौके पर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपप्रधान दिनेश कुमार, कांग्रेस एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश चंद कौंडल, वाल्मीकी सभा के अध्यक्ष अशोक कुमार, अंबडेकर विकास समिति के अध्यक्ष देशराज बंसल, वाल्मीकी सभा के प्रदेश सचिव अनिल किशोर, नंदलाल राही, दौलत राम, निक्कू राम, मदन गोपाल, राजकुमार, मंजीत कौर आदि मौजूद रहे।
