अवैध कब्जों को लेकर सरकार की सख्ती के बीच वन विभाग ने वन भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई में और सख्ती कर दी है। विभाग की एक टीम वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने का काम करेगी। वहीं, दूसरी टीम उन कब्जों को हटाए जाने की ग्राउंड पर जाकर सत्यता (वेरीफिकेशन) जांचेगी। विभाग ने यह कवायद इसलिए की है क्योंकि कब्जे हटाने की रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी जाती है। लेकिन कुछ शिकायतें आईं जिसमें कहा गया कि कब्जा नहीं हटाया गया।
इसी के बाद विभाग ने दो चरणों वाली कार्रवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश की करीब तीस हजार हेक्टेयर वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। इनमें बगीचों को काटने से लेकर भवन या अन्य तरह के निर्माण को हटाना शामिल था। हाईकोर्ट की लगातार निगरानी और फटकार के बाद अब भी करीब दस हजार हेक्टेयर भूमि से कब्जे हटाने शेष हैं। हाल ही में विभाग को इस बात की शिकायत मिली कि कब्जा हटाने की बात कही जाने के बावजूद मौके पर अवैध कब्जा बरकरार था।
इस तरह की शिकायतों के बीच विभाग ने अब कब्जा हटाने के लिए दो चरणों में वेरीफिकेशन की व्यवस्था की है। एक टीम कब्जा हटाएगी, दूसरी सीसीएफ स्तर के अधिकारी की टीम कब्जा हटाए जाने की पुष्टि निरीक्षण के बाद करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही विभाग हाईकोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी देगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट की सख्ती के चलते ही विभाग कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। इसी के चलते अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।
