Home Una Special मास्टर प्लान के साथ विकसित किया जाएगा मंदिर पीर गौंस पाक कंवर..

मास्टर प्लान के साथ विकसित किया जाएगा मंदिर पीर गौंस पाक कंवर..

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पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मंदिर पीर गौंस पाक ग्यारवींवाला चंगर मकरैड को एक मास्टर प्लॉन के तहत विकसित किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होने कहा कि जहां मंदिर परिसर के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार व पुन: निर्माण किया जाएगा तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए नेचर पार्क भी विकसित कर सौदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही कहा संतों की वाणी व विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए आने वाले समय में यहां सूफी नाइट का भी आयोजन किया जाएगा।

वीरेंद्र कंवर बुधवार को मंदिर पीर गौंस पाक ग्यारवींवाला चंगर मकरैड चैरिटेवल सोसाइटी पंजिकृत की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कंवर ने कहा कि मंदिर परिसर के साथ-साथ थडा पंचायत को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र दूसरों के लिए एक आदर्श बनकर ऊभरे इस दिशा में सभी अधिकारियों से एक टीम की भावना के साथ कार्य करने का आहवान किया है।

बैठक में यहां पर तैनात सेवादारों के वेतन में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने को भी मंजूरी प्रदान की। साथ ही प्रत्येक वीरवार को श्रद्धालुओं की भीडभाड को देखते हुए हिमाचल होम गार्ड के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति, डीएफओ यशुदीप सिंह, उपाध्यक्ष एवं एसडीएम बंगाणा संजीव कुमार, समिति के सचिव एवं प्रशासक तहसीलदार बंगाणा शमशेर सिंह, बीडीओ बंगाणा सोनू गोयल,कृष्ण पाल शर्मा सहित समिति के अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में बेटी की शादी के लिए मंदिर की ओर से 11 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा बीमारी की स्थिति में मंदिर की ओर से 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुच्छाली गौशाला के लिए मंदिर की ओर से दो लाख रूपये वार्षिक की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

बैठक में लंगर हेतु लकडियों के इस्तेमाल के बजाए एलपीजी गैस चूल्हे लगाए जाने, समिति के उपाध्यक्ष, सचिव एवं प्रशासक की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने तथा उप समिति की बैठक इत्यादि के लिए सदस्यों को 500 रुपये मानदेय देने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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