मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार ने पात्र लाभार्थियों तक उपदान का लाभ सुनिश्चित बनाने व अनियमितता के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी व पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 18.26 लाख क्यूआर आधारित पीवीसी डिजिटल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि 87 प्रतिशत राशन कार्डों को लाभार्थियों के आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप जाली राशन कार्ड स्वयं ही रद्द हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य पदार्थों के वितरण में अनियमितता व चोरी पर रोक लगेगी, जिससे प्रदेश सरकार पर उपदान के भार में भी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सरल उपलब्धता और वितरित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए ‘ई-पीडीएस’ को ‘एचपी मोबाईल ऐप’ के तौर पर विकसित कर मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यदि उपभोक्ता के पास पीवीसी राशन कार्ड नहीं है तो वह विभाग की वैबसाईट ूूण्मचकेण्बवण्पद पर अपने डुप्लीकेट राशन कार्ड की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात संबंधित पंचायत सचिव या खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित राशन कार्ड को प्राप्त करने के उपरान्त उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से राशन का मासिक कोटा प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर केशलेस लेनदेन का कार्य भी प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने में और सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को डिजिटल राशन कार्ड और आधार से जोड़ने के प्रति शिक्षित व प्रेरित करने के उद्देश्य से सरल हिन्दी में वीडियो ट्यूटोरियल वेबसाइट ूूण्मचकेण्बवण्पद पर विभाग के पारदर्शी पोर्टल पर पोस्ट किए गए हैं।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सम्पूर्ण डिजिटाईजेशन प्रक्रिया व लाभार्थियों के राशन कार्डों को आधार नम्बर के साथ जोड़ने से नकली व डुप्लीकेट राशन कार्डों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर आसानी से खाद्य व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए विभाग द्वारा ईपीडीएस कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका निःशुल्क टॉल नम्बर 1967/1800-180-8026 है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक उपलब्ध है।
