दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री इमरान हुसैन को जो स्टेटस रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक, कुल मिलाकर अभी तक 4871 पेड़ों को काटने की मंज़ूरी दी गई, जिसमें से कुल 2627 पेड़ ही अभी तक काटे गए हैं. जो पेड़ अभी तक काटे गए हैं उसके बदले कहां पेड़ लगाए गए है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है. वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.
11 हज़ार पेड़ काटने का प्रस्ताव लौटाया गया, क्योंकि काटने वाले पेड़ की संख्या बहुत ज़्यादा थी और प्रस्ताव में ये कहीं नही बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने पर जो हर्जाने के तौर पर पेड़/पौधे लगेंगे वो कहां लगाए जाएंगे? सरकार दावा कर रही है कि एक पेड़ काटेंगे तो दस लगाएंगे लेकिन सरोजिनी नगर में जब 11 हज़ार पेड़ काटने की इजाज़त मांगी गई तो प्रस्ताव में ये नहीं बताया कि हर्जाने में लगाये जाने वाले (एक लाख दस हज़ार पेड़/पौधे) कहां लगाए जाएंगे. इसी आधार पर सरोजिनी नगर में पेड़ काटने की मंज़ूरी नहीं मिली.
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रोड बनाने आदि के लिए पेड़ काटने होते तो ठीक था. कोर्ट ने NBCC को कहा कि आप तो सिर्फ एजेंसी हैं जो काम कर रही है. हम सरकारी एजेंसियों की बात सुनना चाहते हैं. एनजीटी का आदेश कहां है जिसमें कहा गया कि पेड़ काट सकते हैं
NBCC की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दो जुलाई को मामला NGT में सुनवाई के लिए आएगा. हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. ट्री अथॉरिटी ने भी पेड़ काटने की इजाजत दी है. हमने आठ करोड़ रुपये डीडीए में जमा भी कराए हैं. दिल्ली हाइकोर्ट के दख़ल के बाद NBCC की अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई तक दिल्ली में पेड़ नहीं काटे जाएंगे. इस मामले की सुनवाई एनजीटी में दो जुलाई को होनी है.
