अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बाजी जीतने के लिए मोदी सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने में जुट गई है. केंद्र सरकार ने धान, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग और रागी सहित खरीफ की सभी 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) में अच्छा-खासा इजाफा करके देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है.
पीएम मोदी के इस फैसले से जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं बीजेपी के लिए भी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु. हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किसान मतदाताओं को लुभाना आसान होगा.
बता दें कि देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर केंद्र की मोदी और राज्य सरकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित करने में जुटे हैं. किसानों के मुद्दे के जरिए राहुल लगातार मोदी सरकार को घेर रहे थे. ऐसे में मोदी सरकार के आज के फैसले से विपक्ष के आरोपों की धार कुंद होगी और पार्टी व सरकार राहत की सांस ले सकेंगे.
29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा था कि खरीफ फसलों की लागत राशि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 फीसदी किया जाएगा. इससे ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने नमो एप के जरिए किसानों से सीधी बात की थी.
मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में खरीफ की फसलों पर जो MSP बढ़ाई है, उसके तहत धान किसानों के MSP पर 200 रुपये का इजाफा किया गया है. इसके पहले धान की एमएसपी में एक साल में रिकॉर्ड बढ़त 155 रुपये प्रति क्विंटल की हुई थी जो एक दशक पहले 2008-09 में यूपीए सरकार द्वारा की गई थी. यानी मोदी सरकार द्वारा की जाने वाली 200 रुपये की बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी. खास बात ये है कि मनमोहन सरकार ने भी यूपीए-1 के अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में ही एमएसपी में बढ़ोतरी की और अगले साल चुनाव में जमकर वोट बटोरे, मोदी सरकार ने भी कम से कम टाइम के हिसाब से वही फॉर्मूला अपनाया है.
कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जब अपनी सरकार बचाने में कामयाबी पाई तो उसमें किसानों के वोट अहम माने गए. मनरेगा से लेकर किसानों की कर्जमाफी का फायदा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले यूपीए को मिला था. मोदी सरकार के आज के फैसले से साफ हो गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी उसी राह पर है. गुजरात में बीजेपी और कर्नाटक में कांग्रेस किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगत चुकी है. गुजरात के चुनाव में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था. इसका नतीजा था कि बीजेपी राज्य में 100 का का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी. वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की सीटें काफी घटी हैं. कैराना लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को गन्ना किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था.
एमएसपी में बढ़ोतरी करके मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से एक साल पहले किसान विरोधी छवि को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है. पीएम मोदी 14 जुलाई को यूपी के आजमगढ़ जा रहे है, माना जा रहा है कि वे वहां पूर्वांचल के किसानों से मुलाकात करेंगे.
एमएसपी में बढ़ोतरी से पहले मोदी सरकार गन्ना किसानों को राहत देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान कर चुकी है. आगामी लोकसभा चुनाव और इसी साल तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है. धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर वन है. बीजेपी राज्य में अपनी जड़ें जमाने के लिए बेताब है. ऐसे में सरकार का ये फैसला उसे फायदा दिला सकता है. छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने में इसे तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है.
राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन सत्ता विरोधी माहौल के होने से पार्टी को बड़ा नुकसान का खतरा दिख रहा है. ऐसे में सरकार ने इस कदम से जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कुछ हद तक कोशिश की है. खासकर मध्यप्रदेश में जहां मंदसौर कांड के बाद किसानों को सरकार के खिलाफ बताया जा रहा है.
