मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भेंट की। उन्होंने वित्त मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजिज (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सदस्य ऋण संस्थान नहीं बनाया गया है। इस कारण से संभावित उद्यमियों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे मुद्रा, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम इत्यादि योजनाओं के तहत जमानत मुक्त ऋण नहीं मिल रहे हैं।
उन्होंने सहकारी बैंकों के माध्यम से लक्षित समूहों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आसान ऋण सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे न केवल सहकारी बैंकों को अपने ऋणों का विस्तार करने में मदद मिलेगी, बल्कि आसान ऋण सुविधा के कारण रोजगार पैदा करने, आजीविका के साथ-साथ कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास और विविधिकरण में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने एक अलग परियोजना के रूप में एकीकृत विकास परियोजना को साधन स्थिरता और क्लाइमेट रिजिलिएंट रेन फैड एग्रीकल्चर के लिए विश्व बैंक से हस्तक्षेप कर धन जारी रखने के लिए राजी करने का मामला उठाने का भी आग्रह किया। आईडीपी और फॉरेस्ट फॉर प्रास्पेरिटी (एफपीपी) का विलय दोनों परियोजनाओं को एक ही विभाग द्वारा कार्यान्वित करने और इसके समान उद्देश्य व परिणाम को देखते हुए किया गया। उन्होंने वित्त मंत्री को अवगत करवाया कि दोनों परियोजनाओं के उद्देश्य और कार्यान्वयन के तौर-तरीके अलग-अलग हैं।
परियोजना के लिए विलय की सिफारिश करते समय राज्य की धन संबंधित आवश्यकताओं पर विश्व बैंक द्वारा सही तरीके से विचार नहीं किया गया और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईडीपी के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया। जेटली ने इन मामलों में हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू भी उपस्थित थे।
