आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अभियान शुरू कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को साल 2013 और 2014 में बीजेपी द्वारा किया गया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा याद दिलाया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए फैसले में दिल्ली सरकार को उसके अधिकार और सीमाएं बता दीं. उप राज्यपाल के अधिकार भी स्पष्ट कर दिए. इससे निराश आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपील की.
आम आदमी पार्टी (आप) इस मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान में शामिल करने और एक जन आंदोलन शुरू करने की योजना बना रही है. वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र समेत पिछले चुनाव घोषणा-पत्र बांटेगी, जिसमें पार्टी ने कहा है कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करती है.
इसी सिलसिले में केजरीवाल ने पहले बीजेपी के पुराने ट्वीटों को रिट्वीट करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा किया था या इसकी मांग की थी. केजरीवाल ने मोदी के 2013 के एक ट्वीट को साझा किया हैकेजरीवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का मुद्दा उठाया था. अब वह प्रधानमंत्री हैं. दिल्ली के लोग उन्हें उनके वादे की याद दिलाना चाहते हैं
केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का सन 2014 का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं.बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी के इस अभियान को आप पार्टी और इसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल का ‘नया नाटक’ करार दिया है.
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार को तगड़ा झटका लगा है. फैसले के मुताबिक एसीबी, जांच आयोगों आदि पर केंद्र का अधिकार है. वहीं बिजली और जमीन के सर्किल रेट पर राज्य सरकार का अधिकार बताया गया है. अब आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई है. इसके जरिए जहां वह केंद्र पर दबाव बना सकेगी वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में इस मुद्दे को भुनाने के लिए जुगत लगाएगी.
