प्रदेश के 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियाें की मार्च की सैलरी अप्रैल में तय समय पर ही मिलेगी। संचालनालय काेष एवं लेखा ने पांच दिन पहले जारी किए गए आदेश काे वापस ले लिया है। विभाग ने आयुक्त काेष एवं लेखा के उस आदेश के अमल पर राेक लगा दी है, जिसमें साॅफ्टवेयर में माेबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हाेने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन राेकने के निर्देश सभी जिलाें के डीडीओ काे दिए गए थे।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस आदेश की जानकारी मिली तो उन्होंने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। सीएम ने आदेश वापस लेने को कहा। इस आदेश का तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ विराेध कर रहा था, जिस पर आयुक्त काेष एवं लेखा काे बुधवार देर रात स्पष्टीकरण देना पड़ा था। नए अादेश से प्रदेश के 1.75 लाख कर्मचारियाें काे राहत मिलेगी, जिनके माेबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हाे पाए थे।
संचालनालय काेष एवं लेखा के अफसराें ने बताया कि जिलाें के ट्रेजरी अाॅफिस के अफसराें ने 31 मार्च 2019 तक सभी सरकारी कर्मचारियाें के माेबाइल नंबर अपडेशन संभव नहीं हाेने की रिपाेर्ट दी है। ट्रेजरी अफसराें के फीडबैक के अाधार पर 22 मार्च काे जारी अादेश पर तत्काल प्रभाव से राेक लगा दी गई।
