रमीत राम रहीम की सजा के बाद हरियाणा सरकार की एक और परीक्षा की घड़ी आ गई है। जस्टिस एसएस सरों और जस्टिस लीजा गिल की पीठ हरियाणा में जाटों को दिए गए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाएगी। प्रदेश सरकार ने जाटों समेत छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में लाते हुए 10 फीसद आरक्षण दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
जाट सहित 6 जातियों के आरक्षण का आना है फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पूर्व की सरकार में जाट सहित 6 जातियों को दिए गए आरक्षण पर फैसला सुनाना है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जाट सहित सभी 6 जातियों को आरक्षण देने के लिए पुख्ता दलीलें दी गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जाटों को आरक्षण मिलता है या नहीं? हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए अब कोर्ट के फैसले चुनौती बन गए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पूर्व की सरकार में जाट सहित 6 जातियों को दिए गए आरक्षण पर फैसला सुनाना है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जाट सहित सभी 6 जातियों को आरक्षण देने के लिए पुख्ता दलीलें दी गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जाटों को आरक्षण मिलता है या नहीं? हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए अब कोर्ट के फैसले चुनौती बन गए हैं।
गृह सचिव रामनिवास ने अपने निवास पर अफसरों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। जाट आरक्षण को लेकर फैसला यदि जाटों के पक्ष में नहीं आया तो एक बार फिर टेंशन बढ़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के गृह सचिव रामनिवास और पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी ली। गृह सचिव ने डीजीपी व सीआइडी प्रमुख समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ अपने घर पर ही बैठक लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की तथा संबंधित अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
