प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को सरकार 3% डीए देने जा रही है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया हैै। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंजूरी के बाद विभाग जल्दी ही डीए के भुगतान के आदेश जारी करेगा। सरकार पर कर्मचारियों का जनवरी 2019 से 3% डीए बकाया है। इस बकाया डीए के भुगतान पर सरकार को हर साल करीब 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। सरकार को इसके अलावा कर्मचारियों को 1 जनवरी से और डीए भुगतान की तारीख तक एरियर का भुगतान करना होगा। यह राशि भी करीब 450 करोड़ रुपए के करीब है।
केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 12% करने जा रही है। 3 % डीए की वृद्धि के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री को भेजा गया है। इससे पहले सरकार ने पिछले साल के अटके हुए दो फीसदी डीए को बढ़ाने के आदेश जारी किए थे, प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 9 फीसदी डीए दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12% कर दिया है।
दरअसल, कर्मचारियों का डीए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार बढ़ाती हैं। जुलाई 2018 में केंद्र सरकार ने डीए बढ़ा दिया था, लेकिन राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं कर पाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जनवरी से 3% डीए और बढ़ा दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी पिछली तिमाही का गैप पूरा करते हुए मार्च में दो फीसदी डीए बढ़ा दिया था। यह डीए एक जुलाई 2018 से बढ़ाया गया था और जुलाई से फरवरी 2019 तक का एरियर भविष्य निधि खाते में जमा कराया गया था।
इसे लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। चुनाव के समय भी इसको लेकर मांग उठी थी। जिसके चलते अब मध्यप्रदेश सरकार भी करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंजूरी मिलने के बाद इसे एरियर समेत बांटा जाएगा।
