प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए खजाने खोल दिए. कैबिनेट ने दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है. इसमें व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम और किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपए सलाना की राशि में 5 एकड़ जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है. इसके साथ ही अब व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी और देश के सभी किसानों को 6 हजार रुपए सलाना की सहायता राशि दी जाएगी. बता दें कि इन दोनों ही योजनाओं को लागू करने का वादा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किया था.
अभी तक सिर्फ ऐसे ही किसानों को 6 हजार रुपए सलाना की सहायता राशि दी जाती थी जिनके पास दो हेक्टेयर या पांच एकड़ से कम जमीन है. लेकिन अब इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलेगा. अनुमान के मुताबिक अब कुल 18.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पहले जहां इस स्कीम से सरकारी खजाने पर 75 हजार करोड़ रुपए का बोझ था अब यह बढ़कर 87 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा.
व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को अब हर महीने कम से कम 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी. योजना का लाभ ऐसे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को ही मिलेगा जिनका सलाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आयु 18 से 40 साल के बीच है. इस योजना का लाभ तीन करोड़ व्यापारियों को मिलने की संभावना है. इस योजना से सरकारी खजाने पर भार पड़ने की संभावना है.देश के 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इस योजना में रूचि रखने वाले व्यापारी खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं. पेंशन स्कीम में जितने पैसे व्यापारी या छोटे दुकानदार देंगे उतने पैसे का सहयोग सरकार भी देगी. 60 साल पूरे होने के बाद लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा.
