पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से मारपीट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर कल सुनवाई करेगा. पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को यह याचिका दायर की गई थी. पिछले सोमवार रात एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से डॉक्टरों का यह प्रदर्शन जारी है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गई है. याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन के कारण देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और डॉक्टरों की अनुपस्थिति से कई मरीजों की जान जा रही है.
बता दें कि बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 7वां दिन है. वहीं, डॉक्टरों पर हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) आज देशभर में हड़ताल पर है. आईएमए की मांग है कि हिंसा के दोषियों के लिये कड़े दंड के प्रावधान को केंद्रीय कानून में शामिल किया जाना चाहिए और आईपीसी और सीआरपीसी में उपयुक्त संशोधन होना चाहिए.
डॉक्टर्स देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं. डॉक्टर्स ने आज दिल्ली के एम्स में, झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एम्स में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ समेत कई जगहों पर विरोध मार्च निकाला है. गौरतलब है कि डॉक्टरों की हड़ताल का खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रविवार को छठे दिन भी सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों में सेवाएं बाधित रहीं और आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं.
वहीं प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने रविवार को अपने रुख में नरमी लाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ बैठक की जगह तय करने के लिये स्वतंत्र हैं लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैठक खुले में होनी चाहिए. बनर्जी ने रविवार को प्रदर्शनकारियों को बंद कमरे में बैठक के लिये आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया था.
