प्रैक्टीकल के लिए 7 से 8 गाड़ियां, क्लास रूम, जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हों आदि की व्यवस्था होना अनिवार्य किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यह परीक्षा न तो परिवहन विभाग लेगा और न ही ड्राइविंग स्कूल का मालिक। थर्ड पार्टी अभ्यर्थियों की लिखित और प्रैक्टीकल परीक्षा लेगी। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को आईटीआई के माध्यम से प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके बाद ही ये लोग व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे। यहीं नहीं, ये लोग इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा में फेल होने पर दोबारा परीक्षा देनी होगी।
रोड सेफ्टी के तहत प्रदेश सरकार हिमाचल में यह व्यवस्था करने जा रही है। हिमाचल में स्कूल मालिकों के पास एक से दो गाड़ियां हैं। 40 दिन लोगों को ड्राइविंग सिखाई जाती है। इसके बाद ये लोग गाड़ी चलानी शुरू कर देते हैं। परिवहन विभाग का दावा है कि हिमाचल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका एक कारण यह भी है।प्रदेश सरकार का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था किए जाने से हिमाचल में हादसों पर अंकुश लगेगा। अभी हिमाचल में हर साल हजारों वाहन हादसे होते हैं।
हिमाचल में अभी एचटीवी गाड़ी चलाने के लिए 5000, एलटीवी – 3500 और एलएमवी के लिए 1500 रुपये फीस निर्धारित की है। इसमें स्कूल मालिकों को 40 दिन का प्रशिक्षण देना होता है। सरकार ड्राइविंग स्कूल में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए फीस में भी बढ़ोतरी करेगी। सरकार हिमाचल में लोगों के लिए व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए लिखित और प्रैक्टीकल परीक्षा लिए जाने की योजना तैयार कर रही है। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
