भोपाल . कैबिनेट में बुधवार को सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है। ये दोनों मामले बैठक में आना प्रस्तावित हंै। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उसका क्राइटेरिया सालाना आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है। यदि किसी की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है लेकिन वह बंजर है या पथरीली है तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस तरह की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा हो लेकिन कितनी, इस बारे में फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा।
वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट पर मंगलवार को मंत्रालय में मैराथन बैठक ली। इसमें दोनों शहरों में मेट्रो निर्माण के दौरान जमीन अधिग्रहण, पार्किंग और रहवासी क्षेत्रों का आकलन करने के लिए कहा।
प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउण्ड और एलिवेटड सेक्शन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भोपाल मेट्रो रेल का निर्माण 28 किमी में किया जाना है, जिसकी शुरुआती अनुमानित लागत 6941 करोड़ रुपए है, यह लोन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया जाएगा। इसी तरह इंदौर मेट्रो परियोजना 31. 5 किमी में प्रस्तावित है, जिसमें 7500 करोड़ की लागत अनुमानित है। यह राशि एशियन डेवलपमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज के रूप में ली जाएगी। दोनों शहरों के लिए 60 प्रतिशत राशि कंपनी से लिए जाने वाले लोन से और 20 प्रतिशत राशि केंद्र और 20 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होगा।
