हिमाचल में एक या इससे अधिक करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय अब खुद करेगा। प्रोजेक्टों में गुणवत्ता और धांधली की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। अभी तक प्रदेश में निर्माणाधीन प्रोजेक्टों के कार्यों की निगरानी विभाग और बोर्ड के अधिकारी स्वयं करते आ रहे हैं।
अब यह अधिकारी एक करोड़ से कम प्रोजेक्टों की निगरानी करेंगे जबकि बड़े प्रोजेक्टों के कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री क्वालिटी कंट्रोल विंग करेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रोजेक्टों के कार्यों में गड़बड़ी की आशंका को लेकर 90 शिकायतें आई हैं। इसमें 60 शिकायतें लोक निर्माण विभाग, हिमुडा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग, पंचायती राज विभाग से पहुंची हैं। 30 ऐसी शिकायतें है जो विकास कार्यों के प्रोजेक्टों से हटकर है।
अब मुख्यमंत्री क्वालिटी कंट्रोल विंग मौके का निरीक्षण करेगा। अगर मौके पर गड़बड़ी पाई जाती है तो ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगीसरकार ने विकास कार्यों की निगरानी के लिए क्वालिटी कंट्रोल विंग खोला है। छह अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की है। टीम का काम मौके का निरीक्षण करने का है। कार्यों मौके का निरीक्षण करना है।
हिमाचल में चल रहे प्रोजेक्टों की गुणवत्ता को लेकर सैंपल जुटाए जाएंगे। अगर विकास कार्यों में घटिया सामग्री पाई जाती है तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
