प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स, अध्यापक और पंचायत सचिवों को दिवाली के पहले 24 और 25 अक्टूबर को वेतन मिलेगा। इसके राज्य सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, कर्मचारियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ 5 फीसदी डीए दिए जाने पर सरकार गुरुवार को फैसला ले सकती है।
इस बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वित्त विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। इसमें कांग्रेस के वचन पत्र के अनुसार कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस बारे में वित्तमंत्री तरुण भनोत की मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कर्मचारियों को डीए दिए जाने पर दो विकल्पों पर काम किया जा रहा है।
पहला उन्हें 5 फीसदी डीए का भुगतान कर दिया जाए, दूसरा 3 फीसदी अभी दे दिया जाए और 2 फीसदी बाद में दिया जाए। साथ ही 1 जुलाई से 30 अक्टूबर तक बढ़े हुए डीए के एरियर की राशि करीब 1135 करोड़ रुपए कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में डाल दिए जाए। इन सभी विकल्पों पर चर्चा के बाद कर्मचारियों के डीए बढ़ाए जाने पर फैसला होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए दिए जाने पर सरकार को हर महीने 227 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। इस हिसाब से साल भर में डीए की बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त खर्चा करीब 2750 करोड़ रुपए होगा।
इधर, सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए 1 जुलाई से केंद्र के समान 5 फीसदी महंगाई भत्ता और एरियर की राशि भुगतान किए जाने किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन अफसरों को बढ़े हुए डीए का भुगतान किए जाने के साथ चार महीने के एरियर की राशि भी नकद दी जाएगी।
